अमरावती – दि २५ (वार्ताहर):-
गेल्या १५ वर्षांपासून बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्यांवर आवाज उठवल्या जात असुन विशेषतः सरळ खरेदी पद्धतीने संपादीत केलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांचा सानूग्रह अनूदानाचा प्रश्न.प्रकल्पग्रस्तांचे नोकरीतील समांतर आरक्षण ५% वरुन १५% करण्याचा मागणी असो अशा महत्वपूर्ण समस्या शासन दरबारी रेटून प्रकल्पग्रस्तांसाठी न्यायपुर्ण भुमिका संघटनेच्या माध्यमातून घेतल्या जात आहे.सरकारने एक मुद्दा निकाली काढला की दुसरी समस्या प्रकल्पग्रस्तांसमोर उभी ठाकते.त्याचे उदाहरण म्हणजे गेल्या २९ जानेवारी २०२५ रोजी सरकारने सरळ खरेदी धारक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र अनुज्ञय नसल्याचे परिपत्रक निर्गमित केले असुन. महाराष्ट्राला सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी सर्वस्वाचा त्याग करणाऱ्या अन्नदात्यावर पुन्हा महाराष्ट्र सरकारने अन्यायाची तलवार उगारली आहे.या अन्याया विरोधात नुकतेच १० मार्च रोजी संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांच्या नेतृत्वात अमरावती येथील विभागिय आयुक्त कार्यालयावर हजारोंच्या संख्येने प्रकल्पग्रस्तांचा महा एल्गाल मोर्चा काढण्यात आला होता.१५ ते २२ एप्रिल दरम्यान संबंधित मंत्री महोदयांसोबत बैठकीचे पत्र तत्कालीन विभागिय आयुक्त श्रीमती श्वेता सिंघल यांनी दिले होते परंतु बैठक अजुनपर्यंत लागली नसल्याने राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तिव्र संताप खदखदत असल्याचे दिसून येते. या संपूर्ण विषया संदर्भात संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन मृद जलसंधारण मंत्री इंद्रनील नाईक यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली असता सरळ खरेदी धारकांच्या प्रमाणपत्राचा प्रश्न तथा मृद व जलसंधारण विभागाने सरळ खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मंजूरीचा प्रश्नांसह ईतर महत्वाचे समस्यांवर बैठकीत चर्चा करुन सर्व समस्या त्वरीत मार्गी लावणार असल्याची माहिती मंत्री महोदयांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिली असल्याचे बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी आज दिली आहे,
सन २००६ २०१३ या कालावधीत शासनाने कायदेशीर मार्गाने फसवून करून विदर्भातील जमीनी सिंचन प्रकल्पासाठी
अल्प दराने संपादीत केल्या त्याच संदर्भात आवाज उठवून बहूतांश आंदोलन छेडून महाराष्ट्र शासनाला ८३२ कोटी रूपये सानूग्रह अनूदान मंजूर करण्यास बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेने सरकारला भाग पाडले, त्याचा वितरण समारंभ मोठ्या दिमाखात अमरावती येथे मुख्यमंत्री मा ना देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या हस्ते पार पडला त्या नंतर मोठ्या प्रमाणात सानूग्रह अनूदान वितरण करण्यात येत असून उर्वरीत अनूदान त्वरीत वितरण करण्या संदर्भात, मुख्यमंत्री मा. ना. देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल.प्रधान सचिव जलसंपदा, दिपक कपुर यांच्या कडे पाठपुरावा सुरू आहे, नुकतेच संघटनेच्या मागणीच्या अनुषंगाने विभागिय आयुक्त यांनी विभागातील सर्व जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांवर बैठकी घेऊन त्या संदर्भातील अहवाल शासनाला पाठविण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हाधिकारी स्तरावरुन समस्यांसंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आले आहे.तसेच सरळ खरेदीधारक प्रकल्पग्रस्तांना दि. २९ जानेवारी २०२५ पासून *शासनाने* प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देने बंद केले होते यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळणे बंद झाले होते.या संदर्भात संघटनेच्या वतीने वारंवार मंत्रालय स्तरावर पाठपूरावा केला आहे त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व प्रश्न त्वरीत मार्गी लागतील याकडे बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटना सतर्क असुन,वेळ प्रसंगी प्रकल्पग्रस्तांच्या हितासाठी संघटना तिव्र आंदोलनांचा पवित्रा घेईल असे बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी सांगितले आहे,
