धक्कादायक: कासारखेडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच-उपसरपंचांचे ‘राजकीय करिअर’ धोक्यात; अपात्रतेनंतर आता फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार!

दप्तर दिरंगाई आणि दस्तऐवज फेरफार भोवला; प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकारी निलेश वाघ यांचा ताबा.

धामणगाव रेल्वे :
लोकशाहीच्या मुल्यांना पायदळी तुडवत शासकीय दस्तऐवजात फेरफार करणाऱ्या कासारखेडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आणि उपसरपंच यांना अखेर मोठा दणका बसला आहे. अप्पर आयुक्तांनी दिलेला अपात्रतेचा निर्णय मंत्रालयानेही कायम ठेवल्याने या दोन्ही लोकप्रतिनिधींचे पद कायमचे गेले असून, पुढील ६ वर्षे त्यांना कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. या घडामोडींमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात राजकीय खळबळ उडाली आहे.

कायदेशीर ‘एल्गार’ यशस्वी; तक्रारदाराचा लढा फळाला नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मासिक सभेत सचिवांच्या हातातील शासकीय नोंदवही हिसकावून घेऊन, त्यात बेकायदेशीर ठराव घुसडल्याचा गंभीर प्रकार घडला होता. तक्रारदार नितीन मेंढुले यांनी या भ्रष्टाचाराविरोधात मंत्रालयापर्यंत लढा दिला. अखेर ग्रामविकास मंत्र्यांनी या तक्रारीची दखल घेत सरपंच-उपसरपंचांना अपात्र ठरवले. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात दप्तरदिरंगाई करणाऱ्या तत्कालीन बीडीओ माया वानखडे यांच्यावरही आता कारवाईची मागणी होत आहे.

प्रशासकीय खुर्चीचा मोह सुटेना; पण चपराक बसली!

अपात्र ठरल्यानंतरही माजी उपसरपंचांनी तांत्रिक कारणे पुढे करत प्रशासकीय समितीत स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, गटविकास अधिकारी डॉ. प्रफुल्ल भोरखडे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचे मार्गदर्शन घेऊन हे स्पष्ट केले की, “जे अपात्र आहेत, त्यांना प्रशासकीय समितीत स्थान नाही.” या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणाऱ्या प्रवृत्तींना प्रशासनाने मोठी चपराक लगावली आहे.

विस्तार अधिकार्‍यांच्या खांद्यावर आता कासारखेडाची धुरा
ग्रामपंचायतीचा कारभार ठप्प होऊ नये यासाठी विस्तार अधिकारी (पंचायत) श्री. निलेश वाघ यांची ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ३० एप्रिल २०२६ पासून त्यांनी पदभार स्वीकारला असून, यापुढे सरपंचांचे सर्व अधिकार ते वापरणार आहेत. मात्र, प्रशासकीय काळात कोणत्याही आर्थिक अनियमिततेला प्रशासक आणि ग्रामसेवक जबाबदार राहतील, असेही आदेशात बजावण्यात आले आहे.

पुढील कारवाई काय?

६ वर्षांचा राजकीय वनवास: नियमानुसार पुढील ६ वर्षे या दोन्ही माजी पदाधिकाऱ्यांना निवडणूक रिंगणात उतरता येणार नाही.
फौजदारी गुन्हे: भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम १९८, २०१ आणि ३१८ नुसार फसवणूक आणि पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी लवकरच पोलीस तक्रार दाखल होण्याची शक्यता आहे.
“प्रशासकीय दिरंगाई झाली असली तरी सत्याचा विजय झाला आहे. जर ३० दिवसांच्या आत फौजदारी गुन्हा दाखल झाला नाही, तर आम्ही संबंधित दोषी अधिकार्‍यांनाही सह-आरोपी करून उच्च न्यायालयात खेचू.”

— नितीन मेंढुले (तक्रारदार)