चांदूर रेल्वे :- (ता. प्र.)
चांदूर रेल्वे शहरातील मालमत्ता कर थकबाकीदारांसाठी दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय अखेर मार्गी लागला आहे. चांदूर रेल्वे नगर परिषद क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता करावरील ५० टक्के शास्ती (दंड) माफीस मंजुरी मिळाली असून, यासाठी नगराध्यक्ष प्रियंका निलेश विश्वकर्मा यांच्या सातत्यपूर्ण व ठाम पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांच्या आदेशानुसार ही माफी लागू करण्यात येणार असून, शासनाच्या निर्देशांनुसार अभय योजना राबविण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ च्या कलम १५० (अ) (१) मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील शास्ती अंशतः अथवा पूर्णतः माफ करून कर वसुलीला गती देण्यासाठी ‘अभय योजना’ची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्या अनुषंगाने १९ मे २०२५ पर्यंत थकीत शास्ती माफीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार चांदूर रेल्वे नगर परिषदेकडून ५०% शास्ती माफीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. चांदूर रेल्वे नगर परिषदेची एकूण मालमत्ता कर थकबाकी १,८८,४६,८४२ रुपये इतकी आहे. वाढत्या शास्तीमुळे करदात्यांवर आर्थिक भार वाढून वसुलीवर विपरीत परिणाम होत होता.
नगराध्यक्ष प्रियंका विश्वकर्मा यांनी ही बाब गांभीर्याने घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे माफीचा प्रस्ताव सादर केला. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी शासन निर्णयाच्या अधीन राहून आदेश निर्गमित करत २ मार्च २०२६ ते २० मार्च २०२६ या कालावधीत अभय योजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या कालावधीत थकीत व चालू कराची एकूण ७०% वसुली झाल्यास ३१ मार्च २०२६ पर्यंत योजना वाढविण्याचा निर्णय मुख्याधिकारी स्तरावर घेता येणार आहे. या निर्णयामुळे शहरातील हजारो मालमत्ता धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वाढत्या दंडामुळे अडचणीत आलेल्या करदात्यांना आता थकीत कर भरण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. नगराध्यक्ष प्रियंका विश्वकर्मा यांच्या प्रयत्नांमुळे हा महत्त्वाचा निर्णय मार्गी लागल्याने सर्वसामान्य नागरिकांत समाधान व्यक्त होत आहे.
नगर परिषदेकडून सर्व थकबाकीदारांनी अभय योजनेचा लाभ घेऊन थकीत कर भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
“कर भरा, दंड माफ करा” या संकल्पनेतून शहराच्या विकासाला गती देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.
