आर्वी, प्रतिनिधी /पंकज गोडबोले
आर्वी : हिवाळी अधिवेशन २०२५ दरम्यान नागपूरमध्ये विविध संघटना व नागरिक आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी मोर्चे, धरने व आंदोलन करीत आहेत. भारतीय संविधानानुसार या देशातील जनता हीच खरी मालक असून, मतदानाद्वारे ती लोकप्रतिनिधी निवडते. राज्यात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, आमदार तसेच प्रधान सचिवांपासून अवर सचिवांपर्यंत भक्कम प्रशासन व्यवस्था अस्तित्वात आहे.
मात्र प्रत्यक्षात मालक जनता आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत असताना, प्रशासनातील जबाबदार अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी आंदोलनस्थळी येऊन समाधानकारक चर्चा करत नाहीत. शिष्टमंडळांशी व्यवस्थित बैठक होत नाही, लेखी उत्तर मिळत नाही. फक्त निवेदने स्वीकारली जातात व आश्वासने दिली जातात.
प्रतिक्रिया
एका आंदोलनासाठी मंडप, प्रवास व इतर खर्चासाठी २० ते ३० हजार रुपये खर्च होतात. तरीही शासन व प्रशासन जनतेची बाजू गांभीर्याने ऐकून घेत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. मग लाखो रुपयांचे वेतन घेणारी प्रशासन यंत्रणा खरंच जनतेसाठी काम करते का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.भरत जैयसिंगपुरे ,आर्वी
