अपात्र सरपंच-उपसरपंचांच्या राजकीय कारकिर्दीवर लागणार ‘ब्रेक’; आणि फौजदारी गुन्हे दाखल होणार,नितीन मेंढुलेंचा कायदेशीर एल्गार
धामणगाव रेल्वे:
कासारखेडा ग्रामपंचायतीमध्ये लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवून शासकीय इतिवृत्त नोंदवहीची पळवापळवी करणाऱ्या माजी सरपंच व उपसरपंचांचे राजकीय भवितव्य आता अंधारात सापडले आहे. विशेष म्हणजे, या गंभीर गुन्ह्यावर दोन वर्षे पांघरूण घालणाऱ्या तत्कालीन गटविकास अधिकारी (BDO) श्रीमती माया वानखडे यांच्याविरुद्ध थेट भारतीय न्याय संहितेनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी झाल्याने प्रशासकीय गोटात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमकं घडलं काय?
२६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कासारखेडा ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत तत्कालीन सरपंच व उपसरपंच यांनी सचिवांच्या हातातील शासकीय नोंदवही हिसकावून घेतली होती. त्यात स्वतःच्या हस्ताक्षरात बेकायदेशीर ठराव लिहून प्रशासनाची फसवणूक केली. या विरोधात तक्रारदार नितीन मेंढुले यांनी मंत्रालयापर्यंत लढा दिला, ज्याची फलश्रुती म्हणून ग्रामविकास मंत्र्यांनी या दोन्ही लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवले आहे.
प्रशासकीय ‘मिलीभगत’ चव्हाट्यावर!
तक्रारदार मेंढुले यांनी मुख्यमंत्री आणि विभागीय आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत खळबळजनक आरोप केले आहेत:
दोन वर्षांची दप्तरदिरंगाई: तत्कालीन BDO श्रीमती वानखडे यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये तक्रार मिळूनही ही वारंवार स्मरण पत्रे देऊनही कोणतीही चौकशी केली नाही. पुरावे दडपल्याप्रकरणी त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १९८, २०१ आणि ३१८ नुसार FIR दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर विभागीय चौकशीचे आदेश देण्याची विनंती अर्जात करण्यात आली आहे.
६ वर्षांचा ‘राजकीय वनवास’ व फौजदारी गुन्हे ,निश्चित?
ग्रामविकास विभागाच्या २५ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार, भ्रष्टाचार आणि गंभीर गैरवर्तनामुळे अपात्र ठरलेल्या व्यक्तीला पुढील ६ वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येत नाही. मेंढुले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करून या दोन्ही माजी पदाधिकाऱ्यांच्या नावापुढे निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी ‘अपात्र’ अशी नोंद करण्याची मागणी केली आणि निवडणूक विभागाने ती नोंद केली, ज्यामुळे त्यांचे राजकीय पुनर्वसन धोक्यात आले आहे.
प्रशासनाला शेवटचा इशारा: ३० दिवसांचा ‘डेडलाईन’ ग्रामविकास विभाग २००६ ते २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार सरपंच, उपसरपंच यांनी दस्तऐवजात फेरफार केल्यास आयुक्त/मंत्री त्यांच्या आदेशात “दोषांवर शिक्कामोर्तब” झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत FIR होणे अनिवार्य आहे. जर प्रशासनाने यात दिरंगाई केली, तर गुन्हेगारांना मदत केली म्हणून आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांनाच उच्च न्यायालयात सह-आरोपी करू.”
— नितीन अरुणराव मेंढुले
