श्री विठोबा संस्थान सावंगा विठोबाची सरकारला मागणी
तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री, विधी व न्याय राज्यमंत्री यांना पाठविले निवेदन
चांदुर रेल्वे:-
राज्यातील देवस्थानांच्या हजारो एकर जमिनी भू-माफियांनी बेकायदेशीररित्या गिळंकृत केल्याचा गंभीर आरोप करत सावंगा विठोबा संस्थान चांदुर रेल्वे तहसीलमार्फत राज्य सरकारवर दंडाधिकारी कारवाईची मागणी करत पुढे सरसावले आहे. गुजरात–कर्नाटक धर्तीवर कठोर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ महाराष्ट्रात तात्काळ लागू करावा, अशी ठाम भूमिका संस्थान ने निवेदनातून मांडली आहे.
सादर केलेल्या निवेदनानुसार, देवस्थानांच्या इनाम जमिनी या कायद्याने अहस्तांतरणीय असताना महसूल यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने नोंदी फेरफार करून जमिनी खाजगी व्यक्तींना वळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
निवेदनात नमूद केले आहे की, काही ठिकाणी कोट्यवधींची जमीन तुटपुंज्या रकमेत विकल्याची प्रकरणे उघड झाली असून, या सर्व व्यवहारांनी धार्मिक विश्वस्त संस्थांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
गुजरातमध्ये जमीन हडप प्रकरणी १० ते १४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची व कठोर दंडाची तरतूद असून, कर्नाटकमध्येही कठोर शिक्षा आहे. मात्र, महाराष्ट्रात असा फौजदारी कायदा नसल्याने भू-माफियांचे मनोबल वाढल्याची टीका निवेदनात करण्यात आली आहे.
SITची मागणी; विशेष न्यायालयांवर भर
“राज्यस्तरीय SIT स्थापन करून मागील २०–२५ वर्षांतील सर्व देवस्थान जमीन हडप प्रकरणांची चौकशी करावी,प्रत्येक विभागात विशेष न्यायालये उभारून सहा महिन्यांत खटल्यांचे निपटारे करावेत.नव्या कायद्याच्या मसुद्यात मंदिर महासंघाला सहभागी करून घ्यावे.”
पुंजाराम नेमाडे
-अध्यक्ष, श्री विठोबा संस्थान, सावंगा विठोबा
“छत्रपतींच्या परंपरेला साजेसा निर्णय घ्या”—
देवस्थानांच्या जमिनी हडपून मंदिरांना आर्थिकदृष्ट्या गुदमरवले जात असल्याची भावना व्यक्त करत,
“छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शावर चालणाऱ्या महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती असू नये; सरकारने ठोस कायदा करून धार्मिक संपत्तीचे रक्षण करावे”
अशोक सोनवाल
-सचिव,श्री विठोबा संस्थान सावंगा विठोबा.
