अमरावती – महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत मोठे व महत्वांचे योगदान दिले असुन. राज्य सुजलाम सुफलाम व्हावे म्हणून येथील शेतकऱ्यांनी लहान मोठे हजारों धरणं उभी करण्यासाठी आपल्या भविष्याच्या पिढीचा विचार न करता आपले उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असलेल्या आपल्या जमिनी घरें अत्यंत कमी पैशात सरकारच्या स्वाधीन करून दिल्यात. अशा मदतगार देशाच्या पोशिंद्याला सरकारने वाऱ्यावर सोडून दिले असुन बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटना महाराष्ट्रातील तमाम प्रकल्पग्रस्तांच्या न्यायासाठी प्राण पणाने लढा देत आहे.
प्रकल्पग्रस्तांसाठीचा हा संघर्ष न्याय मिळेपर्यंत असाच सुरू ठेऊन व्यापकपणे संघर्ष अधिक तिव्र करण्याचा संकल्प अमरावती येथील वऱ्हाडे मंगल कार्यालयात संपन्न झालेल्या बैठकीत शेंकडों प्रकल्पग्रस्तांसह संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोज भाऊ चव्हाण यांनी केला. दि .२९ /१२/२०२५ रोजी या बैठकीला संबोधित करताना.ते पुढे म्हणाले की.राज्याच्या विकासासाठी ज्यांचे काहीच योगदान नसताना सरकार मात्र त्यांना न मागता भरभरून देते आहे. मात्र ज्यांनी राज्याच्या विकासासाठी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केला. आज तोच प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी ऊन वारा पाऊसाची तमा न बाळगता रस्त्यावर उतरून संघर्ष करीत आहे. आम्ही जर जमीनी दिल्या नसत्या तर हजारो धरणं उभी राहिली नसती लाखों हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली नसती.हजारो गावं टँकर मुक्त झाली नसती,जवाहर विहीर योजनेवरील अब्जोंचा खर्च कमी झाला नसता. राज्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला असता. एवढे मोठे योगदान प्रकल्पग्रस्तांचे असताना त्यांना न्यायीक व त्यांच्या मुलभूत अधिकार व हक्कापासून जाणून बुजून वंचित ठेऊन सरकार प्रकल्पग्रस्तांकडे अत्यंत व अक्षम्य असे दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर आरोप मनोज भाऊ चव्हाण यांनी आपले मत व्यक्त करताना केला आहे. सरकारचे धोरण प्रकल्पग्रस्तांविषयी असेच राहिले तर यापुढे कुणीही शेतकरी प्रकल्पांसाठी आपल्या जमिनी घरें कदापी देणार नाहीत.याची जाणिव शासन व प्रशासनाने करुन घेतली पाहिजे असे प्रखर मत संघटनेचे प्रवक्ते अरुण पाटील तायडे यांनी मांडले.प्रत्येक हक्काच्या व कायद्यात तरतूद असलेल्या रास्त अशा मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्येक वेळी उपोषणे आंदोलने करण्यासाठी आपली शेतीची कामं सोडून रस्त्यावर उतरावे लागते हि पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी व राज्यकर्त्यांसाठी अत्यंत खेदाची व लाजीरवाणी बाब असल्याचे संघटनेचे सचिव गौतम खंडारे यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांचे नोकरीतील समांतर आरक्षण ५% वरुन १५% करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती येथील १६ एप्रिलला झालेल्या कार्यक्रमात हजारो प्रकल्पग्रस्तांसमक्ष दिले होते परंतु ९ महिने होत असताना सुद्धा त्या संदर्भात निर्णय घेतला नाही. विदर्भातील सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदान मंजूर होऊन दोन वर्षे उलटली असताना सुद्धा त्याचे वाटप योग्य त्या प्रमाणात होताना दिसत नाही.सरकारने याची वेळीच दखल घेतली नाही तर प्रकल्पग्रस्तांचा सरकार प्रतीचा रोष वाढू शकतो असा सांकेतिक इशारा संघटनेचे अमरावती जिल्हाध्यक्ष प्रशांत मुरादे यांनी आपल्या भाषणातुन दिला. प्रकल्पग्रस्तांचे समांतर आरक्षण ५% वरुन १५% करणे, कृषी विद्यापीठा प्रमाणे जलसंपदा,मृद व जलसंधारण तथा सरकारने ज्या प्रकल्पांसाठी जमीनी अधिग्रहित केल्यात त्या सर्व विभागात प्रकल्पग्रस्तांसाठी ५०% जागा राखीव ठेवुन त्यांचा नोकरीतील अनुशेष भरून काढणे,सरळ खरेदी धारक प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र देय करणे, वयाधिक झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी एकमुस्त ४० लक्ष रुपये अनुदान स्वरूपात अनुज्ञेय करणे. प्रकल्पग्रस्तांना स्पर्धा परीक्षेची घातलेली अट रद्द करुन त्यांना पुर्वी प्रमाणे थेट शासकीय सेवेत सामावून घेणे,मृद व जलसंधारण विभागाने सरळ खरेदी पद्धतीने संपादीत केलेल्या शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मंजूर करणे.अशा अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्यांसाठी गेल्या १३ डिसेंबर रोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशना दरम्यान संघटनेच्या वतीने विधानभवनावर महा धडक मोर्चा काढण्यात आला होता पाच हजारांहून अधिक प्रकल्पग्रस्त सहभागी असलेल्या या मोर्चाला नागपूर पोलिसांनी गालबोट लावले व महीला पुरुष प्रकल्पग्रस्तांवर पोलिसाकरवी लाठीचार्ज करुन मोर्चा पांगवण्याचा प्रयत्न केला.व संघटनेचे अध्यक्ष मनोज भाऊ चव्हाणसह शेकडो महिला पुरुष प्रकल्पग्रस्तांना वाडी येथील खुल्या कारागृहात स्थानबद्ध केले.त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातुन आलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कड्याच्या थंडीत त्रास सहन करावा लागला.एकीकडे १६ एप्रिलला अमरावती येथे मुख्यमंत्री आले असता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने त्यांना काळे झेंडे दाखवून विरोध केला तर दुसरीकडे बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या वतीने हजारो प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांचा मानसन्मान सत्कार करुन त्यांचा उदोउदो केला. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना सुद्धा त्यांच्या शहरात न्याय मागण्यासाठी आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांवर लाठीचार्ज करण्यात आला हि अत्यंत दुःखाची बाब असुन आता शेतकऱ्यांनी न्याय मागण्यासाठी जायचं तरी कुणाकडे हा यक्षप्रश्न राज्यातील लाखो प्रकल्पग्रस्तांना पडला आहे.दोन हजार २६ च्या नोकरीच्या जाहिराती पडण्याआधी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या सरकारने पूर्ण करण्यासाठी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा महाराष्ट्रातील लाखोंच्या संख्येने असलेले प्रकल्पग्रस्त मुंबईच्या दिशेने आपला मोर्चा वळवतील असा गर्भित इशारा मनोज भाऊ चव्हाण यांनी दिला आहे.वऱ्हाडे मंगल कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.यावेळी संघटनेचे संजय गिद,राजु लोणकर,प्रा निलेश ठाकरे, दिलीप कदम, मनोज तंबाखे,शुभम डोणाळकर, बळीरामजी राणे,राजु तिवसकर,त्रिशुल सराड, गणेश गोंडाणे,विजय राठोड, उमेश बोदुळे, महिला आघाडीच्या ज्योतीताई बारस्कर, प्रविणाताई थोरात, नंदाताई राऊत,निताताई डाखोळे,आदी उपस्थित होते . कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन राजु लोणकर यांनी केले तर आभार प्रदर्शन प्रा निलेश ठाकरे यांनी केले.
