पेठ रघुनाथपूर भ्रष्टाचार प्रकरण : तक्रारदाराला अंधारात ठेवून चौकशीचा फार्स! जिओ-टॅगिंग पुराव्यांनी फुटले सरपंच, सचिव आणि अभियंत्याचे बिंग; ५० हजारांच्या अपहारावर शिक्कामोर्तब

0
2
veernayak.com च्या सर्व बातम्या मिळवण्यासाठी क्लिक करून फॉलो करा : | युट्युब

मंगरूळ दस्त (प्रतिनिधी): 

तालुक्यातील पेठ रघुनाथपूर ग्रामपंचायतीमधील शौचालय दुरुस्तीच्या निधी अपहार प्रकरणाला आता नवीन वळण मिळाले आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाने भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी तक्रारदाराला चौकशीची कोणतीही पूर्वसूचना न देता ‘तक्रारदार गैरहजर’ असल्याचा बनाव रचल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. मात्र, तक्रारदार दर्पण वडस्कर यांच्याकडे असलेल्या जिओ-टॅगिंग पुराव्यांनी भ्रष्टाचाराचा हा ‘अफलातून कारभार’ चव्हाट्यावर आणला असून, दोषींवर फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. 

 नेमके प्रकरण काय?

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १५ व्या वित्त आयोगातून शौचालय दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपये मंजूर झाले होते. हे काम पूर्ण न करताच ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी ‘अवधूत महाराज कन्स्ट्रक्शन’ या एजन्सीला पूर्ण रक्कम अदा करण्यात आली. वास्तविक पाहता, ९ जानेवारी २०२६ पर्यंत शौचालयाची अवस्था अत्यंत दयनीय होती, पाण्याची टाकी नव्हती, शौचालयाला दरवाजा नव्हता,  नळ सुद्धा नव्हते, रंगरंगोटी झाली नव्हती आणि तिथे कोणतेही काम झाले नव्हते. तक्रार होताच, पुरावे नष्ट करण्यासाठी ११ जानेवारी २०२६ (रविवार) रोजी घाईघाईने काम सुरू करण्यात आले. 

 चौकशी अहवालात भ्रष्टाचाराची कबुली

विस्तार अधिकारी आणि सहाय्यक गटविकास अधिकारी यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत: 

• काम अपूर्ण असतानाही कनिष्ठ अभियंता श्री. अभिजीत कल्ले यांनी खोटे मुल्यांकन दिले. 

• नळ, तोट्या आणि वॉश बेसिन नसतानाही ५० हजार रुपये हडप करण्यात आले. 

• यासाठी तत्कालीन सरपंच सौ. वर्षाताई खोब्रागडे आणि ग्रामपंचायत अधिकारी श्री. अविनाश भोगे यांना संयुक्तरीत्या जबाबदार धरण्यात आले आहे. 

 प्रशासकीय ‘गेम’ फसला!

चौकशीच्या वेळी तक्रारदार दर्पण वडस्कर यांना जाणीवपूर्वक कोणतीही नोटीस न देता त्यांना ‘गैरहजर’ दाखवण्यात आले. प्रशासनाने हा ‘फार्स’ करून भ्रष्टाचार सौम्य करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप होत आहे. यावर वडस्कर यांनी आक्रमक पवित्रा घेत गटविकास अधिकाऱ्यांकडे (BDO) लेखी हरकत नोंदवली आहे. तसेच, माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) चौकशीच्या नोटीसची पोचपावती मागवून प्रशासनाला कात्रीत पकडले आहे. 

 जिओ-टॅगिंग पुरावे ठरणार निर्णायक

तक्रारदाराकडे ९ जानेवारी २०२६ पर्यंतच्या कामाची स्थिती दर्शवणारे जिओ-टॅगिंग व्हिडिओ आणि फोटो उपलब्ध आहेत. तक्रारीनंतरच काम सुरू झाले, हे या पुराव्यांवरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे कनिष्ठ अभियंत्याने दिलेले मोजमाप (MB) हे पूर्णतः बनावट असल्याचे सिद्ध झाले आहे. 

“आम्हाला चौकशीला न बोलावता प्रशासनाने आमची बाजू दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे. माझ्याजवळ जिओ-टॅगिंगसह ठोस पुरावे आहेत. दोषींवर तात्काळ एफआयआर (FIR) दाखल न झाल्यास आणि सरपंच-सचिवांवर कडक कारवाई न झाल्यास आम्ही जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आंदोलन करू.”

 _— दर्पण वडस्कर (तक्रारदार), सुनिल टाले, अनिल भोळे व ग्रामस्थ, पेठ रघुनाथपूर._

veer nayak

Google Ad