आर्वी, प्रतिनिधी/ पंकज गोडबोले
आर्वी : अमरावती महावितरण अंतर्गत खाजगी सुरक्षारक्षक अधिनियम, 1981 नुसार शासन स्थापित अमरावती जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाचे नोंदणीकृत 185 सुरक्षारक्षकांना कामावरून कमी करून बेरोजगार करण्याचा मनमानी निर्णय घेण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. हा निर्णय मोर्शी, अचलपूर, अमरावती ग्रामीण व अमरावती शहर येथील काही विभाग व उपकेंद्रांमध्ये राबविण्यात येत असून, त्यामुळे अनेक सुरक्षारक्षक व त्यांच्या कुटुंबांचे उपजीविकेचे साधन धोक्यात आले आहे.
मा. ऊर्जा मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांच्या कार्यकाळात निर्गमित परिपत्रक क्र. 00744 (दिनांक 13/07/2017) हे वाढत्या दबावामुळे व कामगार हिताच्या दृष्टीने अधिकृतरीत्या रद्द करण्यात आलेले असताना, संबंधित मुख्य अभियंता यांनी सदर परिपत्रकाचा आधार घेत स्वतःच्या पातळीवर बेरोजगारीचा निर्णय लागू करण्याचा हट्ट धरला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सदर पत्र रद्द झाल्याची माहिती दिल्यानंतरही “हा माझा अंतिम आदेश आहे” असा पवित्रा घेणे हे अत्यंत चिंताजनक आहे.
हा निर्णय खाजगी सुरक्षारक्षक अधिनियम, 1981, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (कलम 25F व 9A) तसेच भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 व 21 यांचे सरळ उल्लंघन आहे. कोणतीही वैधानिक प्रक्रिया, पूर्वसूचना किंवा भरपाई न देता नोंदणीकृत सुरक्षारक्षकांना कमी करणे बेकायदेशीर आहे.
या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात संघर्ष सुरक्षा रक्षक संघटना (सचिव – श्री. भरत जैयसिंगपुरे) तसेच स्वाभिमान सुरक्षा रक्षक कामगार न्याय संघटना (संलग्न – युवा स्वाभिमान पार्टी) यांनी दिनांक 31 डिसेंबरपासून उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
संघटनांच्या ठाम मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत
185 नोंदणीकृत सुरक्षारक्षकांना कमी करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.
संबंधित मुख्य अभियंता यांच्या मनमानी कारवाईची उच्चस्तरीय चौकशी करावी.
नोंदणीकृत सुरक्षारक्षकांचा रोजगार व वेतन अखंडित ठेवण्याचे लेखी आदेश निर्गमित करावेत.
जर शासन व महावितरण प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप केला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
