अमरावती, 13 : सर्वांसाठी घरे उपलब्ध होण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यामध्ये नागरी भागातील प्रामुख्याने 2011 पूर्वी अतिक्रमण असल्यास ते नियमानुकूल करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील 5 हजाराहून अधिक अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात आली आहे. याचा लाभ शहरीसह ग्रामीण भागातील नागरिकांना झाला आहे.
सर्वांसाठी घरे या योजनेच्या माध्यमातून आजअखेर अमरावती महापालिकेमध्ये एकूण 2 हजार 812 अतिक्रमण नियमानुकूल करून हक्काचे घर देण्याबाबत कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच जिल्ह्यातील नगरपालिकांमध्ये 920 लाभार्थ्यांना या माध्यमातून जमिनीची मालकी उपलब्ध करून घरकुल मंजूर केले आहे. ग्रामीण भागातील बाराशे लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सर्वांसाठी घरे हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम केंद्र शासनाने हाती घेतला आहे. या उपक्रमातून समाजातील सर्व घटकांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या अनुषंगाने राज्य शासनाने देखील हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनेच्या माध्यमातून घरासाठी अनुदान मंजूर होण्यास पात्र असणारे, मात्र ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही, अशा व्यक्तींसाठी महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामीण क्षेत्रातील दि. 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत पंतप्रधान आवास योजना, रमाई योजना, घरकुल योजनेंतर्गत घर मिळण्यास पात्र आहे. मात्र त्यांच्याकडे स्वतःची जागा नसल्याने त्यांना शासनाच्या घरांसाठी योजनेचा लाभ घेता येत नाही, अशा व्यक्तींचे शासकीय जमिनीवर दि. 1 जानेवारी 2011 पूर्वी अतिक्रमण अस्तित्वात असल्याचे पुरावे दिल्यास सदरचे अतिक्रमण नियमानकुल करण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे समाजातील तळागाळातील गरजू व्यक्तींना स्वतःची हक्काची जागा व त्यावर शासनामार्फत विविध योजनेच्या माध्यमातून घर मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सदरची योजना युद्ध पातळीवर पूर्ण करणे बाबत निर्देश दिले. सदर योजनेमध्ये उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिल्याने अडचण निर्माण झाली. याबाबत पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी महसूल मंत्री म्हणून शासन स्तरावर पाठपुरावा केला. सदरचा स्थगिती आदेश रद्द करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे उच्च न्यायालयामध्ये अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सादर केली. परिणामी उच्च न्यायालयाने सदर स्थगिती आदेश उठवला आहे. त्यामुळे ही योजना राबवण्यामधील मोठी अडचण दूर झाली आहे.
जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी देखील ही योजना प्राधान्याने राबवण्यावर भर दिला आहे. मागील आठवड्यात महापालिकेच्या समितीने सादर केलेल्या 305 पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीला जिल्हाधिकारी यांनी एका दिवसातच मंजुरी दिली आहे. ज्यामुळे महापालिकेतील समितीने पात्र केलेले सर्व प्रकरणे जिल्हास्तरावरील समितीने मान्यता देऊन त्यांना पट्टेवाटप करण्याचा मार्ग खुला केला आहे. आजमितीस जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे याबाबत एकही प्रकरण प्रलंबित नाही. सदर योजना ही अत्यंत लाभदायी असल्याने या योजनेचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पट्टेवाटप कार्यक्रमाचे अनुषंगाने सोमवार, दि. 8 डिसेंबर रोजी अमरावती मनपाकडून आठ वसाहती मधील 305 पात्र लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाला. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी संवेदनशीलता दाखवून सदर प्रस्ताव मंजुरीच्या अनुषंगाने तात्काळ दि. 9 डिसेंबर रोजी बैठक घेऊन या प्रस्तावांना मान्यता दिली. यामुळे ३०५ लोकांना तात्काळ घरकुलकरीता शासकीय पट्टेवाटप करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
