अमरावती जिल्ह्यात व शहरात वाढते प्रकार; शिक्षण विभागाचे मौन प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह ?
अमरावती : जिल्ह्यातील अनेक नामांकित खाजगी शाळांचा मनमानी कारभार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांना आर्थिक जबाबदारीच्या कचाट्यात अडकवले जात असून, शाळा व्यवस्थापनाकडून विद्यार्थ्यांवर मानसिक दबाव टाकून जबरदस्तीने अवाढव्य फी वसुली केली जात आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच अनेक पालकांनी शाळांच्या अवास्तव शुल्कवाढी विरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे, मात्र त्याकडे शिक्षण मंत्र्यांसह शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असून शिक्षण विभागच मुंग गिळून बसल्याची भावना पालक वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.
काही ठिकाणी तर फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांना वर्गात बसू दिले जात नाही, परीक्षा देण्यास रोखले जाते,त्यांचा निकाल दिल्या जात नाही, टिसी रोखून ठेवल्या जाते, कधी कधी शाळेतून काढून टाकण्यात येईल अशी तंबी दिली जाते तर काही शाळांमध्ये लहान (विद्यार्थ्यांना) मुलांना /मुलींना वर्गाबाहेर उभे ठेवले जाते. अशा घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनावर खोल मानसिक परिणाम होत असून, शिक्षणाप्रती भीती आणि ताण निर्माण होत आहे. एका पालकाने सांगितले की, “शाळेच्या फी चे हप्ते उशिरा भरल्यामुळे माझ्या सातवीत शिकणाऱ्या मुलीला परीक्षेला बसू दिले नाही. तिला वर्गाबाहेर काढून दिले मुलगी रडत रडत घरी आली. विचार करा अशा विद्यार्थ्यांच्या (मुलीच्या) मनावर काय परीणाम होईल, अशा प्रकारे शिक्षणसंस्थाच पाल्यांना शिक्षणापासून दूर लोटत आहेत.”विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवताच येत नाही असा शिक्षण विभागाचाच जीआर असून सुद्धा खाजगी शाळांचा मनमानी कारभार मोठ्या प्रमाणात पहावयास मिळत आहे. आता तरी या खाजगी शाळांच्या मनमानी कारभारावर शिक्षण विभाग काही कारवाई करणार काय याकडे अनेक पालकांचे लक्ष लागले आहे!
काय म्हणतात कायदे?
‘महाराष्ट्र शिक्षण संस्था (नियमन) अधिनियम २०११’ नुसार कोणत्याही शाळेला विद्यार्थ्यांना फी न भरल्यामुळे शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा अधिकार नाही. तसेच, Right to Education (RTE) Act, 2009 अंतर्गत प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार आहे. शिक्षण विभागाने अशा शाळांवर कारवाई करणे बंधनकारक आहे. शाळा व्यवस्थापनावर दंडात्मक कारवाई, परवाना रद्द करणे, तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार शिक्षण विभागाकडे आहेत.
मुलांच्या मानसिकतेवर परिणाम
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, अशा वागणुकीमुळे विद्यार्थ्यांच्या आत्मसन्मानावर परिणाम होतो. लहान वयात अपमानाचा अनुभव घेतल्याने भीती, आत्मविश्वास कमी होणे, तणाव आणि नैराश्य यांसारखे विकार उद्भवतात. शिक्षण म्हणजे फक्त गुण नव्हे तर व्यक्तिमत्व घडवण्याची प्रक्रिया आहे, मात्र काही शाळांचा व्यापारी दृष्टिकोन ही प्रक्रिया उद्ध्वस्त करत आहे.
पालक आणि प्रशासनाने करावे काय?
पालकांनी अशा प्रकारच्या मनमानीविरोधात जिल्हा शिक्षण अधिकारी (DEO) यांच्याकडे लिखित तक्रार दाखल करावी. तसेच, राज्य शैक्षणिक शुल्क नियामक समितीकडे (Fee Regulatory Committee) ऑनलाईन तक्रार नोंदवता येते. जिल्हाधिकारी यांनीही अशा घटनांकडे गांभीर्याने पाहून संबंधित शाळांवर चौकशीचे आदेश देणे गरजेचे आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाकडून ठोस कारवाई होईल का, आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल का हा प्रश्न आता प्रत्येक पालकाच्या मनात घर करून आहे.
