चांदूर रेल्वेतील 11-12 वी उर्दू महाविद्यालयाची प्रतीक्षा अखेर विधानसभेत पोहोचली. आमदार प्रताप अडसड यांनी सभागृहात उपस्थित केला मुद्दा. वीर नायक न्यूज ने केले होते वृत्त..!

0
6
veernayak.com च्या सर्व बातम्या मिळवण्यासाठी क्लिक करून फॉलो करा : | युट्युब

चांदूर रेल्वे – (ता. प्र.)

चांदूर रेल्वे शहरात 11 वी व 12 वीच्या उर्दू माध्यमातील महाविद्यालयीन शिक्षणाची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. स्थानिक मुस्लिम समाजाच्या वतीने काही महिन्यांपूर्वी आमदार प्रताप अडसड यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले होते. शहरातील विद्यार्थी महाविद्यालयीन शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, या मागणीला नुकतेच पुन्हा एकदा उफाळा आला होता. सदर मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित होणार का ? याबाबत वीर नायक ने वृत्त सुध्दा प्रकाशित केले होते. त्यामुळे नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न मांडला जाणार का, अशी उत्सुकता निर्माण झाली होती. अखेर गुरुवारी रात्री 11 वाजून 18 मिनिटांनी आमदार प्रताप अडसड यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करत उर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणहक्काचा प्रश्न अधिवेशनात घुमवला.

शासन ‘शिक्षण सर्वांसाठी’ या भूमिकेची घोषणा करत असले तरी, चांदूर रेल्वे तालुक्यातील उर्दू माध्यमातील विद्यार्थी अजूनही अकरावी-बारावीच्या शिक्षणापासून वंचित आहेत. शहरातील जवळपास दोन हजारांवर असलेल्या मुस्लिम समाजासह इतर विद्यार्थ्यांसाठीही उर्दू माध्यमातील शिक्षणाची सोय नसल्याने दरवर्षी अनेक विद्यार्थी बाहेरील शहरांकडे वळण्यास बाध्य होत आहेत. आर्थिक अडचणीमुळे मात्र सर्वच विद्यार्थ्यांना हा पर्याय शक्य होत नाही, याचा थेट परिणाम त्यांच्या उच्च शिक्षणावर होत आहे. स्थानिक नगरपरिषदेमार्फत चालवली जाणारी मौलाना अबुल कलाम आझाद उर्दू पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळा दहावीपर्यंतच मर्यादित आहे. अकरावी-बारावीची सुविधा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीची श्रृंखला तिथेच तुटते. धामणगाव मतदारसंघातील धामणगाव रेल्वे, चांदूर रेल्वे आणि नांदगाव या तिन्ही तालुक्यांत उर्दू माध्यमातील सायन्स महाविद्यालय नाही. त्यामुळे चांदूर रेल्वेत असे महाविद्यालय सुरू झाल्यास तिन्ही तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. याच कारणामुळे ही मागणी वारंवार पुढे येत असून, नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीतही विविध पक्षांनी उर्दू महाविद्यालयाच्या सुरूवातीचे आश्वासन दिले होते. सदर मुद्दा विधानसभेत उपस्थित होणार का ? याकडे संपूर्ण समाजवासीयांचे लक्ष लागलेले होते. अखेर ही उत्सुकता अखेर गुरुवारी संपली. गुरूवारी रात्री अकरा वाजून 18 मिनिटांनी आमदार प्रताप अडसड यांनी विधानसभेत उर्दू माध्यमातील अकरावी-बारावी महाविद्यालय सुरू करण्याचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला. याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात जाऊ नये म्हणून शासनाने लवकरात लवकर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली. यामुळे समाजबांधवांनी समाधान व्यक्त केले.

मतदारसंघातील विविध मुद्दे केले उपस्थित

हिवाळी अधिवेशनात स्थानिक आमदार प्रताप अडसड यांना गुरुवारी रात्री 11 वाजून 8 मिनिटांनी सभागृहात बोलण्याची संधी मिळाली. यावेळी त्यांनी मतदारसंघातील विविध मुद्दे सभागृहात उपस्थित केले. यामध्ये शासनाच्या हमीभाव सोयाबीन खरेदीतील 12% मॉइश्चर मर्यादेमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा माल परत जात आहेत त्यामुळे या नियमात शिथिलता द्यावी, सीसीआय कापूस खरेदी सुरू असून जिल्हाबंदी उठवावी, जेणेकरून सर्व शेतकऱ्यांना फायदा होईल, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी संस्थानच्या शेतीलादेखील मदत द्यावी, चिंचपूर येथील शेतकऱ्यांना विमा रक्कम त्वरित द्यावी, सर्पदंशामुळे मृत झालेल्या शेतकऱ्यांना गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेतून मदत द्यावी; तसेच शेतमजूरांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा, धामणगाव मतदारसंघात नवीन उद्योग स्थापन करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक विचार करावा, ऊर्जा विभागातील तीनही कंपन्यांतील सहाय्यक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता पदांच्या रिक्त जागा तात्काळ भराव्यात, खराब रस्त्यांची तात्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी, ग्रामीण भागात व्हेटर्नरी डॉक्टरांची उपलब्धता वाढवावी, नांदगाव खंडेश्वर येथील क्रिटिकल झोनमधील गावे वगळावीत, एमआरजीएस योजनेंतर्गत थकलेले मानधन त्वरित वितरित करावे, सोलर पंप इन्स्टॉलेशन करतेवेळी बोगस कंपन्यांवर कारवाई करावी व चांगल्या कंपन्यांकडे काम द्यावे, तळेगाव दशासर येथील घरकुल घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई करावी, माकडे पकडण्याच्या शासन निर्णयातील 10,000 रुपयांची मर्यादा रद्द करावी, बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी त्वरित उपाययोजना कराव्यात, चांदूर रेल्वे नगरपरिषद निवडणुका आटोपल्या असल्याने आचारसंहिता शिथिल करावी, गोंड–गोवारी समाजाच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्यात, संगणक परिचालक, धोबी-परीट समाजाच्या मागण्या, आशा सेविका, खिचडी शिजवणाऱ्या महिला मदतनीस यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्यात आदी मुद्दे आ. अडसड यांनी मांडले.

veer nayak

Google Ad