सन 2025-26 जिल्हा वार्षीक योजनेमधून जिल्हयातील विविध योजनेअंतर्गत खासदार अमर काळे यांनी जिल्हाधिकारी व पालक मंत्री यांचेकडे 42 कोटी रुपयाची विकास कामे करण्यासाठी निधी मागणी प्रस्ताव सादर केले होते. परंतु माहे जुन महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीची सभा होऊन खासदार श्री अमर काळे यांनी प्रस्तावित केलेल्या एकाही कामाला पालकमंत्र्यांकडून निधी न मिळाल्याने खासदार श्री. अमर काळे यांनी ही बाब दि. 14 जानेवारी 2026 ला डी.पी.सी. च्या सभेत बोलून दाखविली व लोकप्रतिनीधी या नात्याने विकास कामे प्रस्तावित करुनही निधी न मिळाल्यामुळे खंत व्यक्त केली. इतकेच नव्हे तर त्यांनी जिल्हयातील लोकप्रतीनीधींनी प्रस्तावित केलेल्या कोणत्या लोक प्रतीनीधींच्या किती कामाला निधी वितरीत केला याबाबतची माहीती जिल्हाधिकारी यांचेकडे सतत मागीतली. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांकडून खासदार श्री अमर काळे यांचे पत्राला कुठलाही प्रतीसाद न मिळाल्याने याबाबत खासदार अमर काळे यांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारले. या बाबत जिल्हाधिकारी यांनी मौन राहणे पसंत केले. यानंतर खासदार अमर काळे यांनी मी प्रस्तावित केलेल्या कामांना निधी मंजूर का केला गेला नाही. मी लोकप्रतीनीधी नाही का? किंवा इतर जिल्हयातील माझ्या सारख्याच विरोधी पक्षाचे असूनही त्या खासदारांना त्यांचे जिल्हयात जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी मिळू शकतो तर याला वर्धा जिल्हाच अपवाद का? असाही प्रश्न खासदार अमर काळे यांनी उपस्थित केला. याबाबतीत पालकमंत्र्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या उत्तराने खासदार अमर काळे यांचे समाधान न झाल्याने त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतील पुढील विषयावरील चर्चा थोपवून धरली. जोपर्यंत या विषयावर ठोस उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत डीपीसी मध्ये पुढील कुठलाही विषय चर्चीला जाणार नाही अशी ठोस भूमिका खासदार अमर काळे यांनी घेतल्याने व भर सभेतच एका विरोधी पक्षाच्या का होईना पण जिल्हयाच्या खासदाराला जिल्हा वार्षिक योजनेत त्यांनी सुचविलेल्या कामाला पूर्णपणे डावलल्याने त्यांनी खंत व्यक्त केली व जोपर्यंत पालकमंत्री महोदयांकडून ठोस यावर उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत ही सभा अशीच थांबून राहील असा पवित्रा त्यांनी घेतला. त्यामुळे एरवी शांत शांत वाटणारे खासदार अमर काळे मतदार संघातील लोकांनी सुचविलेल्या विकास कामाच्या बाबतीत किती आक्रमक होतात व लोकांच्या हिताचे प्रश्न किती पोटतीडकीने मांडतात याची प्रचिती बैठकीत असलेल्या उपस्थितांना आली. शेवटी नाईलाजास्तव पालकमंत्र्यांना पुढील वर्षी आपण प्रस्तावित कराल त्या कामांना जिल्हा वार्षिक योजनेमधून निधी मंजूर करण्यात येईल असे आश्वासन दयावे लागले व या आश्वासनानंतरच जिल्हा नियोजन समितीच्या उर्वरीत कामकाजास सुरुवात झाली.
*खासदार अमर काळे यांनी बेढोणा त. आर्वी येथील क्रशर व गौण खनिज उत्खणणावर प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणात क्रशरच्या धुरामुळे या गावातील लोकांना जडलेले श्वसनाचे आजार, आजूबाजूच्या शेतातील पिकांचे होणारे नुकसान, खाणकामामुळे गावातील पिण्याचे पाणी दुषीत होणे, गावातील लोकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होणे तसेच या खाणकामाला पर्यावरण विभागाचे किंवा इतर ना-हरकत प्रमाणपत्र नसतानाही परवानगी देणे इत्यादी गंभीर बाबी विषयी प्रश्न उपस्थित केला व या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली.* तसेच वन्य प्राण्यांपासून पिकांची होणारी नुकसान भरपाई शासनाकडून रु. 50 हजाराची कमाल मर्यादा असतांना वनविभागाकडून नुकसान भरपाई पोटी केवळ लालफीत शाहीत अडकून कमी मोबदला देणे अशा प्रकारची शेतकऱ्यांची एक प्रकारे थट्टा करण्याचा कार्यक्रम वनविभागाकडून सुरु असून या प्रकरणी तात्काळ पाऊले उचलण्याची त्यांनी सूचना केली. यासोबतच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरण तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधीकारी डीपीसीच्या बैठकीत हजर राहण्याच्या सूचना देऊनही ते उपस्थित झाले नाही. तसेच आर्वी येथील डॉ. कदम यांचे दवाखान्यापासून ते शिवाजी चौका पर्यंतच्या आर्वी शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाचे काम 15 दिवसात पूर्ण करण्यात यावे अशीही विनंती त्यांनी केली. जिल्हयात मोठया प्रमाणात मेफेड्रीन (एम. डी.) आमली पदार्थ हाताळण्याच्या अनेक घटना घडतात. कारंजा येथे असाच एक कारखाना पोलीस विभागाच्या नजरेस आला होता. ही घटना जिल्हयाच्या तसेच नवीन पिढीच्या दृष्टीने अतीशय घातक असून नविन पिढी यामुळे व्यसनाधीन होऊन अनेक युवकांचे आयुष्य या अम्लीपदार्थाच्या सेवनामुळे उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. याप्रकरणी पोलीस विभागाने वेळीच सतर्क राहून कार्यवाही करावी असेही त्यांनी सुचविले. या सोबतच मागील काही दिवसात शासकीय रुग्णालयात आग लागण्याची घटना घडली होती. बाजूलाच लहान मुलांचा वार्ड होता त्यात लहान मुलं उपचारासाठी भरती होते. त्या मुलांचे आयुष्य बलवत्तर म्हणून कोणतीही जिवीत हानी झाली नाही. अन्यथा मोठा अनर्थ घडला असता. याप्रकरणी सुध्दा आग नियंत्रण व्यवस्था संपूर्ण कार्यक्षम राहील व अशा घटना घडू नये या दृष्टीने ठरावीक कालावधीत फायर ऑडीट नियमित व्हावे असे त्यांनी सुचविले
