अमरावती, दि. 16 आगामी खरीप हंगामात कृषी निविष्ठांची उणीव भासू नये यासाठी नियोजनानुसार काटेकोर अंमलबजावणी करावी. अनधिकृत व बोगस बियाणे, खते आदी गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक कार्यवाही करा, असे निर्देश विभागाीय आयुक्त डॉ. निधि पाण्डेय यांनी आज येथे दिले.
अमरावती विभागाची खरीप हंगाम-2024 पूर्वनियोजन सभा विभागाीय आयुक्त डॉ. निधि पाण्डेय यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात घेण्यात आली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. अमरावती जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, अकोला जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, बुलडाणा जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, यवतमाळ जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, वाशिम जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी हे संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय येथून दूरदृष्य प्रणालीव्दारे उपस्थित होते. तर विभागीय कृषी सहसंचालक के. एस. मुळे, उपायुक्त संजय पवार यांच्यासह भूजल सर्वक्षण यंत्रणा, सहनिबंधक, महावितरण, जलसंपदा, महाराष्ट्र कृषी लघुउद्योग विकास महामंडळ, महाबीज, या विभागाचे प्रादेशिक प्रमुख, प्रतिनिधी तसेच सोयाबीन प्रादेशिक संशोधन केंद्र प्रमुख यावेळी विभागाीय आयुक्त कार्यालयात सभेला उपस्थित होत्या.
विभागाचे जिल्हानिहाय, पीकनिहाय प्रस्तावित पेरणी क्षेत्र, लागणारे बियाणे, खते, खत पुरवठा नियोजन याबाबत विभागीय कृषी सहसंचालक श्री. मुळे यांनी सविस्तर सादरीकरण सादर केले. अमरावती विभागाचे खरीप 2024 साठी 31.46 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सोयाबीन 15.06 लक्ष हेक्टर (48 टक्के), कपाशी 10.70 लक्ष हेक्टर (34 टक्के) व तूर 4.38 लक्ष हेक्टर (13 टक्के) व इतर पिकांची 1.31 लक्ष हेक्टर (4 टक्के) क्षेत्रावर पेरणी प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सोयाबीनचे 11, लाख 25 हजार 143 क्विंटल व कपाशी चे 56 लाख 93 हजार 600 बी. टी. पाकीटे बियाणे आवश्यक आहे. सोयाबीनचे 70 टक्के बियाणे शेतकऱ्यांनी स्वत: जतन केले असून उगवण क्षमता, प्रात्यक्षिके, बीजप्रक्रीया, प्रात्यक्षिकेबाबत क्षेत्रीयस्तरावर कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्याकडून मोहिम सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. तसेच हंगामात एकूण 7 लाख 6 हजार 102 मे. टन खतांचा साठा मंजूर असून सद्यस्थितीत मुबलक प्रमाणात खत उपलब्ध आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत नव्याने नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना मान्यता प्रदान करणे, नाकारणे यासाठी कृषी विभाग व महसूल विभाग यांची संयुक्त मोहिम राबविणे गरजेचे असल्याचे यावेळी सांगितले. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत अनुदान पारिगणना पध्दतीमध्ये केंद्र शासनाकडून बदल करण्यात आला असल्याने अनुदान निश्चिती करून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर अनुदान वाटप करण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तालयाने दिले असल्याचे सांगितले.
संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात राबविण्यात आलेले कृषी विषयक नाविण्यपूर्वक उपक्रम व अडचणीबाबत माहिती दिली. तर विभागीय सहनिबंधक यांनी खरीप हंगाम कर्ज पुरवठा, महावितरण विभाग यांनी वीज जोडणी व कुसुम सोलर योजनेची माहिती दिली. खरीप हंगाम महत्त्वाचा असल्याने सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी सूक्ष्म नियोजन करावे. गुणवत्तापूर्व निविष्ठा भेटण्यासाठी भरारी पथकामार्फत सनियंत्रण करावे. वेळोवेळी जिल्हास्तरीय समितीच्या सभा घ्याव्यात. आवश्यक तिथे कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. तसेच पी. एम. किसान योजनेंतर्गत प्रलंबित स्वयंनोंदणी, आधार, भूमिअभिलेख नोंदणी, ईकेवायसी, ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्ती ही कामे त्वरीत पूर्ण करावीत. अमरावती जिल्ह्यातील ज्वारी लागवाड क्षेत्र व वाशिम जिल्ह्यात चिया लागवड क्षेत्रात वाढ झाली आहे. अशाप्रकारे नाविन्यपूर्ण उपक्रम यावर्षीही सर्व जिल्ह्यांनी राबवावे. तसेच शेतकऱ्यांना मदतनीस ठरणाऱ्या कुसुम सोलर योजनेची प्रचार प्रसिध्दी करावी. हंगामामध्ये खते, बियाणे पुरवठ्याबाबत सजग राहून कार्यवाही करण्याबाबत विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी सूचना दिल्या.
