मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग जवळपास ३२ तास ठप्प राहिल्याने हजारो प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. या घटनेनंतर सरकारकडून नेहमीप्रमाणे चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून, अशा चौकशांमधून सरकार व प्रशासन काही धडा घेतं का? असा सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. मंगळवार, ३ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी सुमारे ५ वाजता गॅसचा टँकर उलटल्याने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव वाहतूक थांबवण्यात आली. सुरक्षेचा निर्णय योग्य असला तरी अशा दुर्घटनांनंतर कमीत कमी वेळेत रस्ता मोकळा करण्यासाठी प्रशासनाकडे ठोस कृती आराखडा होता का? असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रेरणेतून उभा राहिला असून त्याला २४ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. मात्र या कालावधीत संभाव्य आपत्तींचा विचार करून आपत्ती व्यवस्थापनाची सक्षम यंत्रणा उभी राहिली नाही. मधल्या काळात केवळ टोल वसुलीच तत्परतेने करण्यात आली, असा आरोप राज ठाकरे यांनी केला.
मनसेचे टोल आंदोलन हे टोल घेण्याच्या विरोधात नव्हते, तर टोलच्या बदल्यात प्रवाशांना कोणत्या सुविधा मिळतात, हा त्यामागील मुख्य मुद्दा होता. “रस्ता बांधला आणि टोल वसूल केला इतकीच सरकारची जबाबदारी आहे का?” असा सवाल त्यांनी केला.
परवाच्या अर्थसंकल्पात मुंबई-पुणे हायस्पीड ट्रेनची घोषणा झाली असली तरी, आधी सध्याचा मुंबई-पुणे प्रवास सुरळीत करण्याची गरज असल्याचे राज ठाकरे यांनी म्हटले. आज मुंबई-पुणे प्रवास किती वेळात पूर्ण होईल याची शाश्वती कुणी देऊ शकत नाही, हे दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या घटनेदरम्यान प्रवाशांकडून वसूल करण्यात आलेला टोल सरकारने परत करावा, तसेच चौकशीचा फार्स न करता संभाव्य आपत्ती आणि त्यावर तात्काळ उपाययोजना यांचा कृती आराखडा तयार करून तो लोकांसमोर जाहीर करावा, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली. सरकारमध्ये पालकमंत्री असतात आणि सध्या पालकमंत्री पदावरून वाद सुरू आहेत. तरीही नागरिकांना निराधार वाटावे अशी परिस्थिती का निर्माण होते, याचा विचार सरकारने करावा, असेही राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
