अमरावती, दि. 04 जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-25 मध्ये 79 कोटींची (20 टक्के) वाढ करुन सर्वसाधारण योजनेत 474 कोटी निधी, अनुसूचित जाती उपयोजना 102 कोटी व आदिवासी उपयोजनासाठी 103 कोटी 59 लाख असे एकूण 679 कोटी 59 लाख निधी मंजूर आहे. तरी सर्व शासकीय यंत्रणांनी 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत निविदा प्रक्रिया राबवून विकास कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले गेले पाहिजेत, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज येथे दिले.
जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन येथे घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार बळवंत वानखडे, दिव्यांग मंत्रालयाचे अध्यक्ष तथा आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, आमदार सुलभा खोडके, आमदार रवी राणा, आमदार यशोमती ठाकूर, आमदार प्रताप अडसड, आमदार देवेंद्र भुयार यांच्यासह जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्री, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा, सहायक जिल्हाधिकारी पि. मिनू, पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत मस्के तसेच विविध विभागांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. पाटील पुढे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनांचे नियोजन करताना शाश्वत विकासाचे ध्येय, जिल्ह्याचे व्हिजन, पायाभूत सुविधांमध्ये भर देण्यावर प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच विहित कालावधीमध्ये गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी समन्वयाने कामे करावी. जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी व नियोजन समिती सदस्यांनी मंजूर निधी अंतर्गत विविध विकासात्मक कामाचे प्रस्ताव दिनांक 10 ऑगस्ट 2024 पर्यंत प्रशासकीय यंत्रणांकडे सादर करावेत. महाराष्ट्र विधानसभा आचारसंहिता आगामी काही दिवसात लागण्याची शक्यता आहे. त्याअनुषंगाने सर्व शासकीय यंत्रणांनी मंजूर केलेल्या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत त्या कामांचे कार्यारंभ आदेश .देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-25 अंतर्गत कृषी व संलग्न सेवा क्षेत्र 46.96 कोटी, ग्राम विकास 31.37 कोटी, नागरी क्षेत्राचा विकास 88.84 कोटी, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण 17.32 कोटी, ऊर्जा विकास 35 कोटी, रस्ते विकास 38 कोटी, सामान्य शिक्षण 21.30 कोटी, आरोग्य क्षेत्र 58 कोटी, तीर्थक्षेत्र पर्यटन व गड किल्ले 27.18 कोटी, महिला व बाल विकास 14.19 कोटी, व्यायामशाळा व क्रीडांगण विकास 7.68 कोटी अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रासाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली असल्याची माहिती पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी दिली. तसेच केंद्र सरकारच्या आकांक्षित तालुका कार्यक्रमास अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदारा व धारणी हे दोन आकांक्षित तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी दहा कोटीचा निधी ठेवण्यात आलेला आहे. तसेच ज्या यंत्रणांनी अद्याप सन 2023-24 मधील मंजूर कामासाठी आवश्यक दायित्वाच्या निधीची मागणी केली नाही ती मागणी लवकरात लवकर करावी. तसेच प्रशासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक कार्यवाही केलेली नाहीत, त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी निर्देशित केले.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’, ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ व ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’ संदर्भातील सादरीकरण केले. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेतंर्गत जिल्ह्यात 4 लाखापेक्षा जास्त महिलांची नोंदणी झाली असून त्यापैकी 1 लाख 35 हजारापेक्षा जास्त प्रकरणांची पडताळणी झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी पडताळणी झालेल्या 10 लाडक्या बहिणींना पालकमंत्र्याच्या हस्ते प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतंर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशिक्षणार्थी म्हणून निवड झालेल्या 30 प्रशिक्षणार्थींना पालकमंत्र्याच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आले. त्यानंतर श्री. कटियार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतील विविध विषयाची माहिती सादर केली. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 चा माहे मार्च 2024 अखेर सर्वसाधारण योजना 395 कोटी अनुसूचित जाती उपायोजना 102 कोटी आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 103.59 कोटी असा एकूण मंजूर निधीच्या 600.59 कोटीच्या अंतर्गत 600.56 कोटी खर्च झाल्याची माहिती देऊन खर्चाची टक्केवारी 99.99% इतके असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजनातील कामे करताना सर्व यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करताना कामांची निकड , लोकप्रतिनीधींनी दिलेल्या शिफारशी, सूचना तसेच सामान्य जनतेच्या मागण्यांना महत्त्व देऊन कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करुन प्रस्ताव सादर करावे. आगामी काळातील आचारसंहिता विचारात घेऊन तातडीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन निधी खर्ची पडेल, असे नियोजन करण्याच्या यंत्रणांना सूचना दिल्या. तसेच जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे रुग्णांना मुलभूत सुविधा, पावसाळात उद्भवणाऱ्या संसर्गजन्य रोगासाठी स्वतंत्र वार्ड, औषधे व मनुष्यबळासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिल्या जाईल. यासाठी आवश्यक बाबीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करुन निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना संबंधितांना यावेळी देण्यात आले.
अतिवृष्टीमुळे नाल्यांना पूरस्थिती निर्माण होऊन नाल्याकाठी असलेल्या घरांना नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नाल्याना संरक्षण भिंत उभारणे आवश्यक असून यासाठी आवश्यक निधीचा प्रस्ताव तयार करावा. तसेच अतिवृष्टीच्या काळात ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी महावितरणने विशेष दक्षता बाळगावी. जिल्हा सामान्य रुग्णालय तसेच जिल्हा स्त्री रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांची राहण्याची व्यवस्था निर्माण व्हावी, यासाठी आवश्यक जागा निश्चित करुन धर्मशाळेची निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश श्री. पाटील यांनी संबंधितांना दिले.
प्रारंभी जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजित मस्के यांनी सर्व लोकप्रतिनिधी व सर्व समिती सदस्यांचे स्वागत केले. नियोजन समितीच्या बैठकीतील विविध विषयांची माहिती त्यांनी सादर केली.
