श्री विठोबा संस्थान आणि मंदिर महासंघाची राज्य सरकारकडे ठाम मागणी
धार्मिक व धर्मादाय संस्थांवर व्यावसायिक दराने कर लावणे अन्यायकारक; भक्तभावनेचा अनादर होत असल्याचा आरोप
चांदूर रेल्वे :—
महाराष्ट्रातील मंदिरांच्या जमिनीवरील वाढीव स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी शुल्क आणि इतर आर्थिक आकारणी तात्काळ रद्द करून धार्मिक व धर्मादाय संस्थांना संपूर्ण कर सवलत द्यावी, अशी ठाम मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने श्री विठोबा संस्थान, सावंगा विठोबा यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. यासंदर्भातील सविस्तर निवेदन मंदिर महासंघ तसेच विविध संस्थान/देवस्थान व्यवस्थापन समित्यांनी संयुक्तरीत्या सादर केले
निवेदनात नमूद केले आहे की—
२०२३ पासून मंदिरांचे संघटन, व्यवस्थापन, सुरक्षा, संस्कृती संवर्धन आणि विविध समस्यांच्या निराकरणासाठी महासंघ राज्यभर कार्यरत आहे. आजपर्यंत १५ हजारांहून अधिक मंदिरे महासंघाशी जोडली गेली आहेत. मात्र, मंदिरांना भेटरूपाने मिळणाऱ्या किंवा मंदिरांकडून गरजेनुसार खरेदी केलेल्या जमिनींच्या व्यवहारात शासनाकडून व्यावसायिक संस्थांप्रमाणेच उच्च दराची स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी फी आकारली जात असल्याने ती अन्यायकारक असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे.
“मंदिरांचा हेतू नफा नव्हे, जनसेवा”
> “मंदिरे, देवस्थान व धर्मादाय संस्था या शुद्ध भक्तभावनेतून चालतात. कोणताही व्यवसायिक हेतू किंवा नफेखोरी यात नसते. अनेक दानशूर भाविक स्वतःच्या इच्छेने जमीन दानरूपाने देवस्थानांना उपलब्ध करून देतात. तसेच व्यवस्थापन, धार्मिक किंवा सार्वजनिक कामांसाठी (शेती,पायवाट, पाणीपुरवठा, वस्ती सुविधा, भक्तनिवास इ.) मंदिरांना जमीन खरेदी करावी लागते.”
— पुंजाराम नेमाडे, अध्यक्ष, श्री विठोबा संस्थान, सावंगा विठोबा अशा परिस्थितीत मंदिरांच्या जमिनींचे मूल्यांकन व्यावसायिक कंपन्या किंवा सहकारी संस्थांच्या निकषांवर करून कर आकारणी करणे हे भक्तांच्या श्रद्धेचा अपमान आहे.
सूट ‘नाममात्र’, दुरुस्ती अपरिहार्य
पूर्वी काही व्यवहारांमध्ये अंशतः सूट दिली असली तरी ती नाममात्र व अपूरी असल्याचे महासंघाने नमूद केले आहे.
मंदिरांच्या हितासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 आणि सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 मध्ये आवश्यक सुधारणा करून धार्मिक व धर्मादाय संस्थांना पूर्ण कर माफी देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
“मंदिरांच्या प्रगतीसाठी कर मुक्ती अत्यावश्यक”
> “मंदिरे उभारलेली जमीन ही समाजहितासाठीच वापरली जाते. त्यामुळे मंदिरांवर अनावश्यक आर्थिक भार टाकणे योग्य नाही. स्टॅम्प ड्युटी व इतर कर माफ केल्यास मंदिरांचे धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील.”
— लक्ष्मण राठोड, विश्वस्त, श्री विठोबा संस्थान, सावंगा विठोबा.
