चांदूर रेल्वे – (ता. प्र.)
यवतमाळ येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात प्रकल्पग्रस्तांच्या संदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने बेंबळा प्रकल्पाशी संबंधीत बाभूळगाव तालुक्यातील व चांदूर रेल्वे तालुक्यातील घुईखेड सह इतर गावातील प्रकल्पग्रस्त आवर्जून मोठ्या संख्यने उपस्थित होते.
यावेळी बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघटनेच्या वतीने व बेंबळा प्रकल्प संघर्ष कृती समितीच्या वतीने प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्या जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या. प्रमुख मागण्यांमध्ये घुईखेड येथील अनेक रहिवासी यांना अद्यापपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नसून त्यांना त्वरित प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले देण्यात यावे तसेच घरकुलाच्या फरकाची रक्कम वाढीव स्वरूपात म्हणजेच २६ हजार ५०० रूपये याप्रमाणे मंजूर झालेली रक्कम त्वरित देण्यात यावी, तिसरी महत्त्वाची मागणी म्हणजे घुईखेड येथील प्रकल्पग्रस्तांची जमीन हस्तांतरित केल्यापासून अद्यापपर्यंत शासन स्तरावर पूर्तता न झाल्याने ७९४ प्रकल्पग्रस्त यांना अद्यापही मोबदला मिळाला नसुन ते वंचित आहे, शासनाने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र वापस घेऊन त्यांना एक रकमी ३० लाख रुपये देण्यात यावी कारण त्यांनी आपली शेती व जमिनी शासनाला दिली व त्यांची आज दैनावस्था आहे आदी विषयावर सविस्तर चर्चा झाली.
प्रकल्पग्रस्त कृती समिती च्या वतीने वेळोवेळी जिल्हाधिकारी यवतमाळ, जिल्हाधिकारी अमरावती यांना अनेक वेळा निवेदन दिले. त्यानंतर यवतमाळ येथे उपोषण करण्यात आले; परंतु अद्यापपर्यंत शासनाने कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली नाही. बळीराजा कृती संघटनेच्या वतीने मनोज चव्हाण हे सुद्धा प्रामुख्याने बैठकीत उपस्थित होते, त्यांनी सुद्धा शासन दरबारी अनेक मागण्या मांडल्या असून प्रकल्पग्रस्तांसाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रकल्पग्रस्त विकास महामंडळ स्थापन करावं यासाठी अनेकदा महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना वारंवार विनंती केली आहे व शासन यावर त्वरित निर्णय घेणार असल्याचे सुद्धा संघटनेच्या वतीने सांगण्यत आले. यावेळी घुईखेड येथील रहिवासी अशोक जयस्वाल, अरविंद वानखडे, फिरोजभाई, बलवीर वानखडे, उमेश पवार, पुंडलिक वरघट, प्रमोद सरकटे, राजू बनसोड, किशोर हाडगे, योगिता वरघट यांच्यासह शेकडो प्रकल्पग्रस्त पुरूष, महिला वर्ग यावेळी उपस्थित होते.
आमदारांकडून प्रकल्पग्रस्तांना अपेक्षा
धामणगाव मतदार संघाचे आमदार प्रताप अडसड हे बेंबळा प्रकल्पग्रस्तांच्या संबंधित मागण्यांसाठी मंत्रालय स्तरावर सतत पाठपुरावा करीत असुन ते प्रकल्पग्रस्तांना सहकार्य करीत असल्याचे काही प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले. त्यामुळे विधानसभेच्या आचारसंहितेपुर्वी सदर मागण्या आ. अडसड मंत्रालयीन स्तरावरून पुर्ण करून आणतील अशी अपेक्षा प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली.
