प्राथमिक शिक्षक समितीचे ग्रामविकास मंञी व शालेय शिक्षण मंञी यांना निवेदन
अमरावती प्रतिनिधी दि.१८-
पवित्र पोर्टलने शिक्षकांच्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पदस्थापना करण्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना बदलीची संधी देण्याबाबत शासनाने ११ मार्च २०२४ रोजी पत्र निर्गत केले. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या २१ जून २०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद असल्याप्रमाणे ग्राम विकास विभागाने बदल्यांचे सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करणे आवश्यक होते. परंतु राज्यस्तरावरून शालेय शिक्षण विभागाने ६ मार्च २०२४ रोजी व ग्राम विकास विभागाने ११ मार्च २०२४ रोजी कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना बदल्यांची एक संधी देण्याबाबतचे पत्र निर्गत केले. परंतु बदल्यांसाठी निकष, नियम, अटी, सेवा कालावधी, संवर्गनिहाय पात्र/अपात्र अशा बाबतीत कोणतेच सुस्पष्ट निर्देश दिले नाही. परिणामी प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासनाने आपापल्या सोयीने त्याचे अर्थ लावले. पवित्र पोर्टलने नियुक्त शिक्षकांच्या पदस्थापना करण्यापूर्वी कार्यरत शिक्षकांच्या बदलीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश असताना सुद्धा काही जिल्ह्यात नवीन शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात आली.
आंतरजिल्हा बदलीने ज्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करायचे होते त्यांच्याबाबतही प्रत्येक जिल्हा परिषदेने वेगवेगळी भूमिका घेतली. काही जिल्ह्यातून आंतरजिल्हा बदलीच्या शिक्षकांना कार्यमुक्त केले तर काही जिल्ह्यांनी अद्यापही कार्यमुक्त केले नाही. त्यामुळे नवीन जिल्ह्यात कारण नसताना रुजू तारखेत तफावत होऊन आणि पदस्थापना करताना भेदाभेद निर्माण होत आहे. जिल्हांतर्गत बदलीची संधी देण्याच्या संबंधाने शासनाचे आदेश असताना जिल्हा परिषदांनी आपापल्या मर्जीने अर्थ लावून बदल्यांची प्रक्रिया पार पाडण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. यामध्ये सेवा जेष्ठतेचे निकष डावलने, कोणत्याही याद्या प्रसिद्ध न करणे, समानीकरणाच्या नावाखाली मनमानी करणे. काही जिल्ह्यात पाच वर्ष सेवा झाल्याशिवाय बदली प्राप्त ठरवले गेले नाही. तर काही जिल्ह्यात कोणताही सेवा कालावधी न लावता बदलीसाठी पात्र ठरवल्या गेले आहे. काही जिल्ह्यांनी जिल्हास्तरावरून थेट गाव पातळीवर शाळांमध्ये पदस्थापना दिल्या तर काही जिल्ह्यात तालुका पातळीवर शाळा देण्याचे अधिकार देण्यात आले व तालुकास्तरावर बदल्या करण्यात आल्या. काही जिल्ह्यात शाळा रुजू तारखेनुसार बदलीसाठी ज्येष्ठता लावली गेली तर काही जिल्ह्यात प्रथम नियुक्तीची तारीख ज्येष्ठतेसाठी धरण्यात आली.
नागपूर जिल्ह्यामध्ये अभूतपूर्व स्थिती निर्माण होऊन शिक्षकांना ठिय्या आंदोलन करावे लागले आणि आक्षेप घेणाऱ्या शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांवर दबाव निर्माण करण्यासाठी FIR दाखल करण्याची निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती चे नागपूर जिल्हाध्यक्ष श्री. लीलाधर ठाकरे यांचे वर कारवाईसाठी दबाव निर्माण केला जात आहे. एका कर्तव्यदक्ष आणि जबादार पदाधिकाऱ्यावर अशाप्रकारे दबाव निर्माण करणे अनाकलनीय व अतार्किक असून अशाप्रकराची दडपशाही अत्यंत खेदकारक आहे. अनियमिततेच्या संबंधाने आक्षेप घेण्यावरही निर्बंध लादले जात असेल तर न्यायाची मागणी कुणाकडे करावी हा गहन प्रश्न आहे. या सर्व गोंधळाचे आणि अनिश्विततेचे एकमेव कारण म्हणजे शासनाने बदल्यांची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी कोणतेही धोरण न ठरवता किंवा धोरणात्मक आदेश निर्गत न करता केवळ २१ जून २०२३ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक- २ प्रमाणे बदल्या करण्याचे मोघम आदेश दिल्यानेच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याबाबत आवश्यक ती खबरदारी घेण्यासाठी आणि एक वाक्यता येण्यासाठी राज्यस्तरावरून तातडीने
निर्देश देण्याची गरज आहे. अशा आशयाचे विनंती वजा पत्र महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य शिक्षक नेते उदय शिंदे, राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगांवकर,राज्य सल्लागार विजयकुमार पंडित,महादेव पाटील माळवदकर,राज्य उपाध्यक्ष राजन सावंत आनंदा कांदळकर, विलास कटेकुरे,राज्य कायर्याध्यक्ष सयाजी पाटील,राज्य कोषाध्यक्ष नंदकुमार होळकर,राज्य संघटक राजेंद्र खेडकर, सुरेश पाटील,राज्य कार्यालयीन चिटणीस किशोर पाटील,सतिश सांगळे,राज्य संपर्क प्रमुख किशन बिरादार, राज्य प्रवक्ता नितीन नवले,राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर, राज्य ऑडिटर पंडित नागरगोजे, महिला आघाडी प्रमुख वर्षाताई केनवडे,नपा-मनपा आघाडी प्रमुख सुधाकर सावंत,जुनी पेन्शन आघाडी प्रमुख प्रफुल्ल पुंडकर,ऊर्दू आघाडी प्रमुख सैय्यद शफ्फीक अली,वस्ती शाळा आघाडी प्रमुख विजय आण्णा खडके,यांनी
गिरीशजी महाजन(मंत्री:ग्राम विकास),दीपक केसरकर (मंत्री शालेयशिक्षण),मा. एकनाथजी डवले(भा.प्र.से.)प्रधान सचिव : ग्रामविकास विभाग,मा. रणजीत सिंग देओल (भा.प्र.से.)
प्रधान सचिव : शालेय शिक्षण विभाग,व मा. तुषार महाजन उपसचिव (शालेय शिक्षण विभाग) महाराष्ट्र शासन यांना निवेदनातून पाठवले असून सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी विनंती करण्यात आली असल्याचे राज्य प्रसिध्दीप्रमुख राजेश सावरकर यांनी आमच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना सांगितले.यावेळी जिल्हाध्यक्ष गोकुलदास राऊत,जिल्हा सरचिटणीस संभाजी रेवाळे,नंदकीशोर पाटिल,प्रशांत निमकर,शैलेन्द्र दहातोंडे,अल्हाद तराळ,प्रेमसंघ ठोंबरे,अजय पवार,तुळशिदास धांडे,प्रफुल्ल शेंडे,उमेश चुनकीकर,महीला आघाडी प्रमुख सरीता काठोळे,सुषमा वानखडे,भावणा ठाकरे,प्रविणा कोल्हे उपस्थित असल्याचे राज्य प्रसिध्दीप्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.
