अमरावती – विदर्भातील जलसिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सरकारने सन २००० पासुन योजना तयार केली दरम्यानच २०० हुन अधिक प्रकल्पांना मान्यता प्रदान करण्यात आली या सर्व प्रकल्पांना लवकरात लवकर पुर्ण करण्यासाठी सरकारने १८९४ च्या भुसंपादन कायद्याला डावलून ६ जून २००६ ला सरळ खरेदी पद्धतीने शेतकऱ्यांची जमीन ताब्यात घेण्याचे परिपत्रक निर्गमित केले हे परिपत्रक दोन्ही सभागृहात पारित होत असताना पच्छीम विदर्भातील आमदारांनी याला विरोध का केला नाही हा प्रश्न प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे.कारण सरळ खरेदी पद्धतीने शेतकऱ्यांची जमीन खरेदी होणार असताना शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार आहे. हे येथील आमदारांना माहिती नव्हते का.? हा सुध्दा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो.या जि.आर.मध्ये शेतकऱ्यांचे कोर्टात जाण्याचे संवैधानीक अधिकार गोठवून पुनर्वसन अनुदान ऐच्छिक असताना शेतकऱ्याला रितसर त्याची माहिती न देता त्याच्या खरेदी मध्ये पुनर्वसन अनुदान दिल्याची नोंद करणे, प्रकल्पग्रस्तांसाठी नोकरी मधे कायदेशीर ५ टक्के समांतर आरक्षण असताना नोकरी मागण्याचा त्याचा अधिकार काढुन टाकने अशा अनेक शेतकऱ्यांच्या घटनादत्त अधिकाराचे हनन या सरळ खरेदीच्या माध्यमातून सरकारने केले आहे.एकाच प्रकल्पावर तिनं प्रकारचे वापरुन सुध्दा शासन प्रशासनाचे समाधान झाले नसावे का? म्हणून पुन्हा शेतकऱ्यांच्या फसवणूकीचा जि.आर.सरकारने पारीत केला. हाच पच्छीम विदर्भातला किंवा विदर्भातला शेतकरी नाडेला जात असताना येथील एकही आमदार यावर आवाज उठवायला पुढे आला नाही.हे येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.एकाच प्रकल्पातील शेतकऱ्याला प्रति एकरी ४० हजाराचा दर. तर दुसऱ्याला १२ ते १८ लाख रुपयाचा दर हा कुठला कायदा आणि न्याय. नविन भूसंपादन विधेयक २०१३ येणार असल्याने सरकारला शेतकऱ्याला चौपटचे दर द्यावे लागतील या भीतीपोटी सरकारने खऱ्या अर्थाने सावरकरी करत शेतकऱ्यांची फसवणूक केली हे सिद्ध झाले आहे.
१८ ९४ च्या कायद्याने भुसंपादन झाले असते तर प्रकल्पग्रस्तांंना न्यायालयात जाता आले असते परंतु सरकारने तेही अधिकार काढून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले आहे.त्यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्त बांधवांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत.या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या संदर्भात पच्छीम विदर्भातील सर्व पक्षीय आमदार खासदारांनी सामुहिक प्रयत्न केला तर तर हा प्रश्न तात्काळ मार्गी लागु शकतो.हिच समस्या पच्छीम महाराष्ट्र असती तर तेथील आमदारांनी हा प्रश्न केव्हाच मार्गी लावला असता.परुंतू विदर्भातील जनप्रतिनिधींमधे प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्याचे द्रुष्टिने ईच्छा शक्तीचा अभाव–असल्याचे दिसून येते.गेल्या ७ ते ८ वर्षांपासून मनोजभाऊ चव्हाण यांच्या नेतृत्वात विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या माध्यमातून मोठा संघर्ष सुरू असुन गेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान हजारो प्रकल्पग्रस्तांनी अमरावती ते नागपूर असा ऐतिहासिक लॉंगमार्च काढला होता त्यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या ऐकून घेतल्या व १५ जानेवारी निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते.परुतु त्यांनी आपले वचन पाळले नसून प्रकल्पग्रस्तांनी पुन्हा महा आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.अमरवती येथे हजारो प्रकल्पग्रस्त महिला पुरुष आमरण उपोषणाला बसले असुन आज उपोषणचा ८ वा दिवस असताना अजुनपर्यंत जनप्रतिनिधींनी साधी भेट सुद्धा दिली नसल्याचे संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोजभाऊ चव्हाण यांनी सांगितले आहे.विषेश म्हणजे पच्छीम विदर्भातील २५ मतदारसंघात प्रकल्पग्रस्तांचे मतं निर्णायक असुन प्रकल्पग्रस्त येत्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचा परिणाम सत्ताधाऱ्यांना दाखवतील असा इशाराही अमरावती येथे सुरु असलेल्या उपोषण मंडपातून प्रकल्पग्रस्तांनी दिला असून प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत तथा जनप्रतिनिधींप्रती संताप व्यक्त करताना दिसत आहेत.
आपल्या स्तरावर आम्हाला सहकार्य करावे हि विनंती आपलाच मनोज चव्हाण.
