चांदुर रेल्वे/ शहरात मालमत्ता कराच्या थकबाकी वर आकारण्यात येणारा व्याजा च्या दंडामुळे सामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलंबडले असून,या अन्यायकारक कररचने विरोधात शहरात्र तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे.महागाई बेरोजगारी शेतीमालाचे घसरलेले दर आणि अस्थिर मजुरी चा फटका आधीच बसत असताना मालमत्ता कराची वाढती थकबाकी नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे शहरातील गोरगरीब कष्टकरी मजूर,शेतकरी शेतमजूर तसेच मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मालमत्ता (घरपट्टी) करा वरील व्याज भरणे दिवसेंदिवस अवघड होत आहे
शहरातील अनेक नागरिकांकडे वर्षानुवर्षाची थकबाकी साचली असून त्यावर वाढत जाणारा व्याज व दंड त्यामुळे मूळ कराच्या तुलनेत दुप्पट तिप्पट रक्कम भरण्याची वेळ येत असल्याची वस्तुस्थिती पुढे येत आहे.परिणामी कर भरण्याऐवजी बोजा वाळत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहे. कोविड नंतर अनेकांचे छोटे-मोठे व्यवसाय बंद पडले रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या तर शेतीवर अवलंबून असलेले कुटुंबांना नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारातील चढउताराचा फटका बसला.अशा परिस्थितीत कर वसुलीसाठी व्याज दंडाचा तगादा लावणे म्हणजे सामान्य जनतेच्या अडचणी कडे दुर्लक्ष केल्यासारखे असल्याचे टीका होत आहे. दैनंदिन गरजांचा खर्च भागवतांना घरपट्टी कशी भरायची? असा थेट सवाल नागरिक प्रशासनाला विचारत आहे
शिक्षण,आरोग्य,वीज, पाणी,इंधन आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीमुळे कुटुंबाचे मानसिक बजटे आधीच ताणले गेले आहे त्याच्यातच घरपट्टी कराचा वाढता भार अनेक कुटुंबांना आर्थिक विवचनेत ढकलते असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे घरपट्टी करा वरील व्याज व दंड पूर्णपणे माफ करून मूळ दरातही सवलत द्यावी अशी जोरदार मागणी पुढे येत आहे. या प्रश्नावर शहरातील विविध सामाजिक संघटना नागरिक आणि स्थानिक घटक एकत्र येऊ लागले आहे.लवकरच नगरपरिषद प्रशासन कडे सामूहिक निवेदन सादर करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.काही नागरिकांनी संपूर्ण थकबाकी माफ करण्याची मागणी केली असून,तर काहींनी किमान सोप्या व दीर्घकालीन हप्त्याची योजना लागू करण्याचा आग्रह धरला आहे जेणेकरून कर भरणे शक्य होईल. प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही नागरिकांकडून देण्यात येत आहे. शहराच्या विकासासाठी आवश्यक असल्याची जाणीव नागरिकांना असली तरी कराची ही न्याय्य पारदर्शक आणि सामान्यांच्या आर्थिक क्षमतेशी सुसंगत असावी अशी अपेक्षा होत आहे.
शहरातील घरपट्टी कराचा प्रश्न केवळ आर्थिक नसून सामाजिक स्वरूप धारण करत असल्याने शासन व प्रशासन याकडे गांभीर्याने लक्ष देत तत्काळ दिलासा द्यावा अन्यथा नागरिकांचा असंतोष अधिक त्रिव्य होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
