मुंबई, १ जुलै : वर्धा नदीच्या किनाऱ्यावर होत असलेल्या अवैध रेती उत्खनन प्रकरणात कठोर कारवाई होईल. तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आ. दादाराव केचे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला सविस्तर उत्तर देताना ते बोलत होते.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यात अवैध रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी सरकारने नवीन वाळू धोरण लागू केले आहे. या धोरणांतर्गत १ एप्रिल २०२५ रोजी डेपो धोरण रद्द करून नवीन वाळू धोरण जाहीर करण्यात आले. यामुळे चंद्रपूर येथील पहिल्या रेतीघाटाच्या लिलावातून शासनाला १०० कोटी रुपये महसूल मिळाला. तसेच, छोट्या-छोट्या रेतीघाटांचे लिलाव करून महसूल वाढवण्याचा आणि अवैध उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले की, ३० एप्रिल २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार, घरकुल योजनेसाठी ५ ब्रास रेती तहसीलदारांमार्फत मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ऑनलाइन पोर्टलवर पास जनरेट केले जाणार असून, स्थानिक ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायतींना बांधकामासाठी रॉयल्टीच्या आधारावर रेती उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच, खाजगी बांधकामांसाठीही तहसीलदारांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे.
आ. दादाराव केचे यांनी स्थानिक तलाठी आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या सहभागामुळे कारवाई होत नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावर मंत्र्यांनी सबंधित अधिकाऱ्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन दिले. याशिवाय, ड्रोनद्वारे रेतीघाटांचे सर्वेक्षण आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आ. शशिकांत शिंदे यांनी याप्रकरणी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली होती. यावर मंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री यांच्या आदेशानुसार, महसूल आणि पोलीस खात्याने संयुक्त कारवाई करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे सांगितले.
महसूलमंत्र्यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत याठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्याना निलंबित करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
यामुळे अवैध रेती उत्खननाला आळा बसणार असून, स्थानिक बांधकामांना रेती उपलब्ध करून देण्याचे धोरण प्रभावीपणे राबवले जाणार आहे, असे त्यांनी विधानसभेत सांगितले.
महसूल राज्यमंत्र्यांनी वाळू चोरली असा आरोप आ. अनिल परब यांनी केला, त्यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री म्हणाले, आ. परब यांनी मला अधिकची माहिती दिली तर मी अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहात निवेदन करेन.
अवैध रेती उत्खनन रोखण्यासाठी एम सँण्ड धोरण
अवैध रेती उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने क्रशर धोरण आणले असून, प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्सना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नैसर्गिक रेतीवरील अवलंबित्व ९० टक्क्यांनी कमी होईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले. तसेच, अवैध रेती वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी परिवहन खात्यामार्फत वाहन निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे. पहिल्या गुन्ह्यासाठी १५ दिवस, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी एक महिना आणि तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी कायमस्वरूपी वाहन निलंबनाचा प्रस्ताव आहे.
*****
